कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांना महिन्याला पाच हजार रुपये देण्याचा राज्य सरकारचा विचार

Share Now To Friends!!

मुंबई : कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांना महिन्याला पाच हजार रुपये देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. या अनाथ मुलांच्या खात्यात काही रक्कम डिपॉझिट ठेवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव असून त्यातून त्या मुलांना महिन्याला एक ठराविक रक्कम मिळू शकेल. या अनाथ मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी असाही प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे. याबाबत आज महिला आणि बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची चर्चा होणार असून त्यानंतर निर्णय जाहीर होईल. याआधी मध्य प्रदेश सरकारने या मुलांना अशा पद्धतीने मदत करण्याचा निर्णय घेतला होता.

कोवीड 19 आजारामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देवून त्यांचे यथायोग्य संरक्षण, संगोपन यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आता या अनाथ झालेल्या मुलांना महिन्याला पाच हजार रुपये देण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज महिला आणि बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची चर्चा होणार आहे.  त्यानंतर हा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

Majha Impact : अनाथ मुलांना आता 18 ऐवजी 23 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत अनाथ आश्रमात राहता येणार, मंत्री यशोमती ठाकूर यांची घोषणा

सद्यस्थितीत कोरोनाचा विषाणूचा वाढलेला संसर्ग आणि त्यामुळे कोवीड-19 बाधीत व्यक्तींचे व मृत्युचे वाढलेले प्रमाण विचारात घेता, त्याचा बालकांच्या जीवनावर देखील गंभीर परिणाम होत आहे. काही प्रसंगी कोवीड-19 या रोगामुळे दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या मुलांची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. या बालकांची काळजी घेणारे कोणीही नसल्याने ही बालके शोषणास बळी पडण्याची तसेच बालकामगार किंवा मुलांची तस्करी सारख्या गुन्ह्यांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त आहे. 

सर्वोच्च न्यायालय येथील न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीमार्फत (जे जे कमिटी) कोविड-19 या रोगाच्या अनुषंगाने राज्यातील बालकांची काळजी व संरक्षणासंबधी कार्य करणाऱ्या संस्थांबाबत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीमध्ये कोवीड मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत उपस्थित मुद्यांच्या अनुषंगाने व इतर मुद्यांबाबत जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स गठित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 

Source link


Share Now To Friends!!

Leave a Comment