पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विसंवाद नाही : जयंत पाटील

Share Now To Friends!!

नांदेड : पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कोणताही विसंवाद नाही. विरोधी पक्षाने तशाप्रकारचं वातावरण निर्माण केलं आहे, असं राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले. नांदेडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या परिसंवाद यात्रेदरम्यान रविवारी (27 जून) आयोजित पत्रकार परिषदेत जयंत पाटील बोलत होते. पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भूमिकेला ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विसंवाद असल्याचं बोललं जात होतं. याविषयी जयंत पाटील यांना विचारणा केली असता त्यांनी हा दावा फेटाळला फेटाळला. 

ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्याविरोधात शनिवारी भाजपने राज्यभर जेलभरो आणि चक्काजाम आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनादरम्यान बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला होता. “तुम्हाला जमत नसेल तर आमच्या हाती सत्ता द्या, चार महिन्यात आरक्षण देतो नाहीतर राजकीय संन्यास घेतो, असं आव्हान त्यांनी राज्य सरकारला दिलं होतं. यावर “ओबीसींचा कळवळा असेल तर प्रश्न कसा सोडवाल ते सांगा, आम्ही प्रश्न सोडवू, त्यासाठी तुम्ही सत्तेत येण्याची गरज नाही, जनतेने तुम्हाला नाकारले आहे, असा टोला जयंत पाटील यांनी लगावला. तसंच सत्तेत आल्याशिवाय काही करायचं नाही का असा सवालही जयंत पाटील यांनी विचारला.

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीने केलेल्या कारवाईबाबत जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. अनिल देशमुख यांच्यावरी आरोप बिनबुडाचे असून केंद्र सरकार आकसापोटी प्रशासकीय यंत्रणांना हाताशी धरुन या चौकशा लावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पदोन्नती आरक्षणावरुन राज्य सरकारची दुहेरी भूमिका?
एकीकडे राज्य सरकार पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासंदर्भात गंभीर असल्याचं प्रसारमाध्यम आणि लोकांमध्ये सांगत आहे तर मुंबई उच्च न्यायालयात आणि मॅट कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही अशी भूमिका घेतल्याचा दावा अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे. “आम्ही सेवाज्येष्ठतेनुसार जे आरक्षण सुरु केलेलं आहे ते कायदेशीर आहे म्हणून 7 मे रोजीचा शासन निर्णय योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहून आम्ही निर्णय घेतला आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात मांडली आहे, असं सदावर्ते यांनी सांगितलं. 

ते म्हणाले की, “पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या विषयामुळे राज्य सरकारचा खोटारडेपणा समोर आलेला आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिलं पाहिजे अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा सर्व राज्यांना पत्र देऊन पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्या अशी भूमिका घेतली होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही हे पत्र लिहिलं होतं. मात्र राज्य सरकारची भूमिका मागासवर्गीय यांच्या विरोधात पाहायला मिळते. उच्च न्यायालय आणि मॅट कोर्टामध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली. सरकारचा हा खोटारडेपणा आहे. भारतीय संविधानानुसार मागासवर्गीय समाजाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावंच लागेल.”

जयंत पाटील यांची राष्ट्रवादी परिसंवाद यात्रा रद्द
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची राष्ट्रवादी परिसंवाद यात्रा कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे अखेर रद्द झाली आहे. राष्ट्रवादी पक्षातील कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांच्यासोबत संवाद साधण्यासाठी काढलेली आणि नांदेड जिल्ह्यात पोहोचलेली राष्ट्रवादी परिसंवाद यात्रा कोरोनाव्हायरसच्या डेल्टा व्हेरियंटच्या वाढत्या प्रभावामुळे अखेर रद्द झाली. त्यामुळे यापुढील ही परिसंवाद यात्रा नांदेड जिल्ह्यातच थांबवणार असल्याची माहिती मंत्री जयंत पाटील यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी दिली.

Source link


Share Now To Friends!!

Leave a Comment