मुंबई बॅंक घोटाळ्याचा पुन्हा तपास सुरु, अध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांचीही पुन्हा चौकशी!

Share Now To Friends!!

मुंबई : एकीकडे सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांच्या मागे राजकीय तपास यंत्रणा लागल्या आहेत तर दुसरीकडे आता विरोधकांच्या पाठीमागे राज्य तपास यंत्रणा लागल्याची चिन्ह आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष न्यायालयाने (ईओडब्ल्यू) दाखल केलेली सी- समरी रिपोर्ट फेटाळल्यानंतर मुंबई बँक घोटाळा (Mumbai Bank scam )प्रकरणात पुन्हा एकदा तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. चर्चित मुंबई बँक घोटाळ्याचा पुन्हा तपास करण्याचे आदेश विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेच्या न्यायालयाने दिल्यानंतर आता मुंबई पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखा यूनिटने पुन्हा तपासाला सुरूवात केली आहे. 

2019 साली आर्थिक गुन्हे शाखे ने या प्रकरणात C Summary फाईल करुन आर्थिक गुन्हा होत नसल्याचं कोर्टात सांगितलं, ज्याला कोर्टाने मान्य केलं नाही. त्या सोबत हायकोर्टात याचिका करणारे पंकज कोटीचा यांनी मुंबई पोलिसांनी दाखले केलेल्या C Summary रिपोर्टविरुद्ध पुन्हा कोर्टात धाव घेतली आणि चार दिवसांपूर्वी विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयाने पुन्हा तपासाचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणी अहवाल देणाऱ्या सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं. तसंच तपास अधिकारी आता तक्रारदार आणि बॅंकेने अध्यक्षांसह इतर पदाधिकाऱ्यांचीही पुन्हा चौकशी करणार आहे. 

काय आहे प्रकरणं..
डिझास्टर रिकवरी साईट नूतनीकरण व उभारणी करण्याच्या नावाखाली बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बनाव रचून पुण्यातील साईटला भेट देऊन पाहणी केल्याचं दर्शवल्याचा आरोप आहे. परंतु प्रत्यक्षात ज्याला कंत्राट द्यायचे होते त्यालाच ते कंत्राट देण्यात आले. इतकंच नव्हे तर कंत्राटापोटी कोटी 90 टक्के रक्कम तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात आली. याबद्दलही आव्हालात म्हटलं गेलं आहे.

याप्रकरणी बँकेने वृत्तपत्रात जाहीर नोटीस दिली असती तर बाजारातील अनेक पुरवठादार यांची इरादापत्रे सादर झाली असती आणि तुलनात्मक स्थिती कळू शकली असती परंतु असे न करता बँकेने बनवलेल्या बनावट तालिकेवरील ठराविक बनावट कंपन्यांकडून कोटेशन मागविण्यात आले. ही गंभीर बाब असल्याचे सुद्धा या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

मे एस एन टेलिकॉम, मे एस एन टॅलीसिस्टम, मे ई एस इन्फोटेक आणि मे मल्टीस्टार यापैकी मे एस एन टेलिकॉम या कंपनीचा दर 5.40 हा सर्वाधिक कमी असल्याचा बनाव संचालक मंडळ सभेत करण्यात आला.

याबाबतचा विषय मूळ विषय पत्रिकेवर नसतानाही केवळ अध्यक्षांच्या परवानगीने मंजूर करण्यात आला. ही संशयास्पद बाब असल्याचा अहवालात नमूद करण्यात आला आहे

मुंबै बॅंकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी याबाबत म्हटलं आहे की, मुंबई बँकेचं प्रकरण काढून विरोधकांचा तोंड दाबण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्याची टीका आता विरोधकांकडून केली जात आहे. ‘शिळ्या कडीला पुन्हा उत आणण्याचा प्रयत्न होत आहे पण त्याने काही होणार नाही. याअधी तपास झाला दोन याचिका होती दोन्ही याचिका फेटाळाल्या गेल्या. मी सरकार विरुद्ध बोलतो म्हणून माझ्यावर दबाव आण्याचा प्रयत्न होत आहे, असं दरेकर यांनी म्हटलं आहे.  

या सगळ्या घडामोडींमुळे येणाऱ्या दिवसात पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामधील खडाजंगी तपास यंत्रणांचा वापर करून पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

Source link


Share Now To Friends!!

Leave a Comment